दुष्काळ ग्रस्त शेतकर्यांना २ हजार ४४६ कोटीची मदत
Contents
दुष्काळ ग्रस्त शेतकर्यांना २ हजार ४४६ कोटीची मदतमालमत्ता जप्तीची नोटीस का पाठवतोय तुरीच्या पाठोपाठ सरकारने मसूर खरेदीसाठी काय योजना केली .तेच पाहूया पण त्याआधी बातम्यांमध्ये नजर टाकूयात आजची पहिली बातमी केंद्र सरकार किमान आधारभूत किमतीने मसूर डाळीची खरेदी करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची शक्यता आहे.याबद्दल इकॉनोमिक टाइम्स न बातमी दिली आहे या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यातणारे अमित शहा यांनी जानेवारी महिन्यात खरेदीसाठी पोर्टलचे उद्घाटन केलं होतं.त्यानंतर केंद्र सरकारने आता मसूर गाईच्या खरेदीसाठी ही पाऊल उचलले या पोर्टलच्या माध्यमातून सरकार किमान आधारभूत किमतीने म्हणजे सरकार मसूरच्या काढणी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांकडून नोंदणी करून घेणारे कारणाने पिकांमध्ये भारत आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना टिपायची दर देण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात केंद्र सरकारने केलाय pm kisan updet शेतकर्यांसाठी आनदाची खबर 16 हप्ता आता लवकर च खात्यात जमा होणारआता दुसरी बातमी केंद्र सरकारने मागील वर्षभरापासून तांदूळ निर्यात बंदी घातली होती. पण आता मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूचनानंतर याला 30000 टन बिगर बासमती आणि जिभूती आणि त्यासोबतच गिनी विसावून या देशाला 30000 टन टुकडा तांदळाच्या निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे.नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट लिमिटेड म्हणजेच एनसीईएलच्या माध्यमातून ही निर्यात करण्यात येणारे भारताच्या शेतमाल निर्यात धोरण येतील निर्माण होऊ नये. यासाठी निर्मितीला परवानगी देण्यात आल्याचे सांगितलं जातंय केंद्र सरकारने कांदा निवेद बंदी घातल्यानंतर कांद्यासाठी भारतावर अवलंबून असलेल्या देशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. दोन वर्षांपूर्वी गहू निर्यात बंदी नंतर ही युरोपियन देशांनी भारतावर जोरदार टीका केली होती. सहभागी झालेल्या आंदोलकांचे पासपोर्ट रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचा आरोप शेतकरी आंदोलकांनी केलाय अडवल्यानंतर भडका उडाला होता यामध्ये आंदोलकांनी बॅरिकेट सोडले होते शंभू सेमेवर सरकारी मालमत्तेचा नुकसान शेतकरी आंदोलकांनी केल्याचा आरोप ठेवत शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकारकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे .नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा शेतकऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल अशी नोटीस पाठवण्याचा आरोप ही शेतकऱ्यांनी केलाय हरियाणा पंजाबच्या शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांना अडवलेल्या पासून आम्ही मागे हटणार नाही उद्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येईल अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय चे नेते जगजीत सिंग दलनेवाल यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बीडच्या माजलगाव येथील उपविभागीय कार्यालयावर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला होता कापसाला 12000 रुपये तर सोयाबीनला आठ हजार रुपये आणि ऊसाला चार हजार रुपये भाव द्यावा या मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी आंदोलकांनी केली यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे पदाधिकारी मोहन गुंड यांनी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असल्याचा जाहीर केलं.त्यामध्ये खरंतर शेतकऱ्याच्या अनेक आत्महत्या झालेल्या आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर कार्यालयावर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने मोर्चा काढलेला आहे .दिल्लीमध्ये राकेश टिकेत आणि त्यांचा जी काही मागण्या घेऊन ते किसान सभेचे आंदोलन चालू आहे दिल्लीच्या समर्थनामध्ये आज येत आपण मोर्चा काढलेला आहे . प्रश्न असेल अनुदानाचा असेल या सर्व विषयांना धरून आज येतो बैलगाडी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मोर्चा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले आहे. जर हे प्रश्न सुटत नसतील तर भविष्य काळामध्ये येणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने स्वरूपाचा आंदोलन करण्यात येईल पडले त्यांना प्रश्न सोडवला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशाराही आंदोलन शेतकऱ्यांनी दिलाय. आताची पाचवी बातमी बुलढाणा जिल्ह्यातील 2023 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे 549 हेक्टर वरील शेती पिकांचे नुकसान झालं होतं. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 646 कोटी रुपयांची मदत निधी सरकारने मंजुरी दिली आहे. जास्तीत जास्त पर्यंत मदतीने खरीप हंगामात अमरावती विभागात अतिवृष्टी आणि पावसानं धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा नुकसान झालं होतं बातमी 2023 च्या खरीप राज्य सरकारने 243 कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाला मान्यता दिली आहे.राज्यात नैसर्गिक आपत्ती शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येते त्यानुसार ही मदत देण्यातअंबड मंठा वडवणी धारूर आंबेजोगाई वाशी लातूर तालुक्यांसाठी मान्यता दिली आहे राज्यात नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जसं की दुष्काळ असेल तर पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येते त्यानुसार ही मदत देणे या मदतीवरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी जोरदार टीका सत्ताधाऱ्यांवर केली होती. 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्य सरकारने 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता त्यानुसार ते 30 टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या विभागातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली होती .त्यामध्ये जिरायत बागायत आणि बहुवार्षिक पिकानुसार तीन हेक्टर पर्यंत तीन एकरच्या मर्यादेपर्यंत निधी दिला जाणार आहे.
मालमत्ता जप्तीची नोटीस का पाठवतोय तुरीच्या पाठोपाठ सरकारने मसूर खरेदीसाठी काय योजना केली .तेच पाहूया पण त्याआधी बातम्यांमध्ये नजर टाकूयात आजची पहिली बातमी केंद्र सरकार किमान आधारभूत किमतीने मसूर डाळीची खरेदी करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची शक्यता आहे.
याबद्दल इकॉनोमिक टाइम्स न बातमी दिली आहे या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यातणारे अमित शहा यांनी जानेवारी महिन्यात खरेदीसाठी पोर्टलचे उद्घाटन केलं होतं.
त्यानंतर केंद्र सरकारने आता मसूर गाईच्या खरेदीसाठी ही पाऊल उचलले या पोर्टलच्या माध्यमातून सरकार किमान आधारभूत किमतीने म्हणजे सरकार मसूरच्या काढणी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांकडून नोंदणी करून घेणारे कारणाने पिकांमध्ये भारत आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना टिपायची दर देण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात केंद्र सरकारने केलाय pm kisan updet शेतकर्यांसाठी आनदाची खबर 16 हप्ता आता लवकर च खात्यात जमा होणारआता दुसरी बातमी केंद्र सरकारने मागील वर्षभरापासून तांदूळ निर्यात बंदी घातली होती. पण आता मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूचनानंतर याला 30000 टन बिगर बासमती आणि जिभूती आणि त्यासोबतच गिनी विसावून या देशाला 30000 टन टुकडा तांदळाच्या निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे.
नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट लिमिटेड म्हणजेच एनसीईएलच्या माध्यमातून ही निर्यात करण्यात येणारे भारताच्या शेतमाल निर्यात धोरण येतील निर्माण होऊ नये. यासाठी निर्मितीला परवानगी देण्यात आल्याचे सांगितलं जातंय केंद्र सरकारने कांदा निवेद बंदी घातल्यानंतर कांद्यासाठी भारतावर अवलंबून असलेल्या देशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. दोन वर्षांपूर्वी गहू निर्यात बंदी नंतर ही युरोपियन देशांनी भारतावर जोरदार टीका केली होती.
सहभागी झालेल्या आंदोलकांचे पासपोर्ट रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचा आरोप शेतकरी आंदोलकांनी केलाय अडवल्यानंतर भडका उडाला होता यामध्ये आंदोलकांनी बॅरिकेट सोडले होते शंभू सेमेवर सरकारी मालमत्तेचा नुकसान शेतकरी आंदोलकांनी केल्याचा आरोप ठेवत शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकारकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे .
नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा शेतकऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल अशी नोटीस पाठवण्याचा आरोप ही शेतकऱ्यांनी केलाय हरियाणा पंजाबच्या शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांना अडवलेल्या पासून आम्ही मागे हटणार नाही उद्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येईल अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय चे नेते जगजीत सिंग दलनेवाल यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बीडच्या माजलगाव येथील उपविभागीय कार्यालयावर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला होता कापसाला 12000 रुपये तर सोयाबीनला आठ हजार रुपये आणि ऊसाला चार हजार रुपये भाव द्यावा या मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी आंदोलकांनी केली यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे पदाधिकारी मोहन गुंड यांनी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असल्याचा जाहीर केलं.
त्यामध्ये खरंतर शेतकऱ्याच्या अनेक आत्महत्या झालेल्या आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर कार्यालयावर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने मोर्चा काढलेला आहे .दिल्लीमध्ये राकेश टिकेत आणि त्यांचा जी काही मागण्या घेऊन ते किसान सभेचे आंदोलन चालू आहे दिल्लीच्या समर्थनामध्ये आज येत आपण मोर्चा काढलेला आहे . प्रश्न असेल अनुदानाचा असेल या सर्व विषयांना धरून आज येतो बैलगाडी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मोर्चा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन केले आहे. जर हे प्रश्न सुटत नसतील तर भविष्य काळामध्ये येणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने स्वरूपाचा आंदोलन करण्यात येईल पडले त्यांना प्रश्न सोडवला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशाराही आंदोलन शेतकऱ्यांनी दिलाय. आताची पाचवी बातमी बुलढाणा जिल्ह्यातील 2023 च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे 549 हेक्टर वरील शेती पिकांचे नुकसान झालं होतं.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 646 कोटी रुपयांची मदत निधी सरकारने मंजुरी दिली आहे. जास्तीत जास्त पर्यंत मदतीने खरीप हंगामात अमरावती विभागात अतिवृष्टी आणि पावसानं धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा नुकसान झालं होतं बातमी 2023 च्या खरीप राज्य सरकारने 243 कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाला मान्यता दिली आहे.
राज्यात नैसर्गिक आपत्ती शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येते त्यानुसार ही मदत देण्यातअंबड मंठा वडवणी धारूर आंबेजोगाई वाशी लातूर तालुक्यांसाठी मान्यता दिली आहे राज्यात नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जसं की दुष्काळ असेल तर पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येते त्यानुसार ही मदत देणे या मदतीवरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी जोरदार टीका सत्ताधाऱ्यांवर केली होती. 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्य सरकारने 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता त्यानुसार ते 30 टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या विभागातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली होती .त्यामध्ये जिरायत बागायत आणि बहुवार्षिक पिकानुसार तीन हेक्टर पर्यंत तीन एकरच्या मर्यादेपर्यंत निधी दिला जाणार आहे.
सोयगाव ,भोकरदन ,जालना ,बदनापूर, अंबड, मंठा ,वडवणी. धारूर. आंबेजोगाई. वाशी. लातूर तालुक्यांसाठी 87 हजार 714 लाख रुपये निधी वाटपाला मंजुरी देण्यात आलेल्या अमरावती विभागातील दोन तालुक्यांना म्हणजेच बुलढाणा आणि लोणार तालुक्यात 9730 लाख रुपये तर नाशिक विभागातील मालेगाव, सिन्नर, येवला, सिंदखेडा, नंदुरबार ,चाळीसगाव या सहा तालुक्यांसाठी 53 हजार 659 लाख रुपये आणि त्यासोबतच पुणे विभागातील पुरंदर सासवड, बारामती. शिरूर. घोडनदी. दौंड. इंदापूर. बार्शी. माळशिरस. सांगोला .करमाळा, माढा, वाई ,खंडाळा, हातकणंगले, शिराळा ,कडेगाव, खानापूर, विटा आणि मिरज या 18 तालुक्यांसाठी 93 हजार 270 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलाय एका हंगामात एका वेळेचा निधी देण्यात येणारे तसेच अतिवृष्टी पुर यामुळे शेती पिकांचे नुकसान झालेला असेल तर ही मदत मात्र शेतकऱ्यांना मिळणार नाही .