शेतकर्याला आता पिक कर्जासाठी सी बिल स्कोर ची सक्ती नाही

राज्य सरकारने शेत कार्यांसाठी अतिसहाय महत्वाचा निर्णय घेतलेला आहेत  आता शेत करयला  कुठली हि बँक कर्ज देण्यासाठी मनाई नाही करू शकत ;कारण कि बँकांना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत  कि शेतकर्याची  सिबिल स्कोर ची सक्ती नाही .

शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोर ची सक्ती करतात आणि शेतकऱ्यांना कर्ज काही मिळत नाहीत आता कर्ज मिळाले नाही तर शेती करायची कशी असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित राहतो . त्यामुळेच सिबिल स्कोर सक्ती वरून बँकांना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टपणे निर्देश द्यावेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता .आता या प्रश्नावरती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काय उत्तर दिलय याचीच माहिती आपण आजच्या दया अग्रोवन शो मधून घेणार आहोत त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा तर बँकेकडून सिबिल स्कोर ची आडकाठी करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज बँकांना मंजूर करता येणार नाही असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत लेखी उत्तरात दिले .

शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोर ची सक्ती करून बँकांकडून कर्ज ना मंजूर केलं जात असून याबाबत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर आणि खासदार संजय जाधव यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना स्पष्ट आदेश दिलेत तसंच तीन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क त्यासोबतच इतर शुल्क आकारू नये अशी सूचनासुद्धा अर्थमंत्र्यांनी बँकांना केली या अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लेखी उत्तरात काय सांगितलं तर त्या म्हणाल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देताना बँकांनी सिबिल स्कोर लक्षात घ्यावा.

खासदार या विषयावर काय म्हटले .

परंतु सिबिल स्कोर ची सक्ती किंवा अडकाकी करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज ना करू नये असे आदेशही अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरातून दिले तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज देताना दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्ज हे विनाकारण देण्यात यावं आणि कसं द्यावं लागणार आहे .त्यासाठीचा रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने निर्णय घेतल्याची सूचना सुद्धा अर्थमंत्र्यांनी बँकांना केली या खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर आणि खासदार संजय जाधव यांनी संसदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला या प्रश्नामध्ये पीक कर्ज सह शैक्षणिक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांसोबतच विद्यार्थ्यांनाही येणाऱ्या अडचणी कडे या दोन्ही खासदारांनी लक्ष वेधला बँकांकडून एक वर्ष मदतीचा पीक कर्ज असेल किंवा कर्ज असेल ते नाकारला जात आहे.

त्यामुळे शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होती आहे बँकेकडून विविध कारण देत शेतकऱ्यांना कर्ज नामंजूर केल्या जातात तसेच शेतकऱ्यांकडून बँका पीक कर्जासाठी तारण घेत असल्याचा मुद्दा ही होम राजे निंबाळकरांनी आणि जाधवांनी उपस्थित केला त्यावर लेखी उत्तरात अर्थमंत्री सितारामणी यांनी बँकांना सत्ता अशा सूचना केल्या बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना सिबिल स्कोर नियमानुसार लक्षात घ्यावा पण सिबिल स्कोर चा आगर घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज ना मंजूर करू नये आणि शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांपर्यंत पीक कर्ज विनाकारण द्यावं असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज 

बँकांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामासाठी साडेसात लाख रुपयापर्यंत कर्ज विनाकारण उपलब्ध करून द्यावं तर केंद्र सरकारच्या शिक्षण कर्जासाठी बस हमी निधी योजनेतून विद्यार्थ्यांना हमी दाराशिवाय कर्ज मंजूर केली जात असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरातून स्पष्ट केल्या अर्थात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ह्या सगळ्या सूचना बँकांना केल्या असल्या तरी वास्तवात मात्र बँकांकडून या सूचनांचे पालन केलं जात नाही आणि त्यामुळे शेतकरी असो व विद्यार्थी असो यांना बँकांकडून लवकरात लवकर आणि वेळेवरती कर्ज मिळत नाहीत.

त्यामुळे शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांची अडकाठी केली जाते त्यामुळे कोणीही एक प्रकारे होते आणि यावरूनच या दोन खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता अर्थात अर्थमंत्र्यांनी या सूचना दिलेल्या आहेत आता बँका खरं तर अर्थमंत्र्यांचे या सूचनांना गांभीर्यांना घेऊन त्या प्रत्यक्षात अमलात आणतील का.

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा करण्यात आलेली होती आता निवडणुका झाल्या सरकार स्थापन झालं बजेट हे आलं परंतु अध्यापिक कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आलेली नाही याच्यामध्ये आपण पाहिले की अर्थसंकल्प अधिवेशनामध्ये पुरवणी बजेट द्वारे कर्जमाफी करा वगैरे बऱ्याच मोठ्या मागण्या करण्यात येत आहे विरोधकाच्या माध्यमातूनही सरकारला जाब विचारला जातोय आणि बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा पुन्हा अडचणी  निर्माण होते की सरकारचा कर्ज माफ कर हे कर्जमाफीची घोषणा अशीच केली जाऊ शकते का या कर्जमाफीच्या संदर्भात आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना काय हे आज आपण आवर्जून आज             समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत यापूर्वीसुद्धा आपण जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये या मार्गदर्शक शिक्षणाबद्दल माहिती घेतली होती.

परंतु बऱ्याच जणांच्या माध्यमातून सांगण्यात आले की कर्जमाफीच नाही तर या मार्गदर्शन स्वतःचा काय लावावे या मार्गदर्शक सूचनाच निर्धारित करतात की सरकार कर्जमाफी कशी करू शकतो कर्जमाफी करण्यासाठी काय काय पडणार आहेत तर पूर्वी मनमोहन सिंग सेठ हे पंतप्रधान असताना अर्थमंत्री कायदा नवीन आपण स्वीकार करण्यात आले होते की जिथे मध्ये आर्थिक नियोजन राज्यांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी चा कायदा पुढे याच्यामध्ये वेळोवेळी वेळोवेळी बदल होत गेले आणि त्याच्यानंतर जेटली साहेब भारतामध्ये असताना पुन्हा आणखीन काही बदल झाले 2018 मध्ये त्याच्यामध्ये काही बदल झाले .

नवीन सर्व स्वरूपामध्ये आलेला एक जो आर्थिक नियोजनाचा किंवा जे काही राज्यांना लावल्या जाणाऱ्या आर्थिक शिस्तीचा कायदा आहे याच्या अंतर्गत या मार्गदर्शना आहे या सूत्राच्या आधारे 31 डिसेंबर 2024 रोजी आरबीआय ना शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी करत असताना ही कशी केली जाऊदे कशी केली जाऊ कशी केली जाऊ शकते काय काय करायला पाहिजे आणि कर्जमाफी कोणाला दिली गेली पाहिजे याच्या संदर्भातील एक सहा पाने मार्गदर्शक सुद्धा निित करण्यात आलेले आहेत आपण स्क्रीन वरती पाहू शकता या मार्गदर्शक सूचना हे जे काही जीआर आहे तो त्याची लिंक  मध्ये RBIचा  GR आहेत वाचू शकता  पहिले जे आहे त्याच्यामध्ये कर्जमाफी करत असताना कधीही घोषणा करून सरकार कर्जमाफी करू शकत नाही .

कर्जमाफी करण्यासाठी सरकारला एसएमबीसी आता स्टेट लेवल जे काही बँकर्स कमिटी आहे अशी किंवा बँकेचे जे काही मंडळ असतील किंवा सरकारचे जे काही आर्थिक नियोजनात विभाग असेल या सर्वांच्या माध्यमातून 31 मार्च कर्जमाफी केली जाणार वगैरे घेतलं होतं की जवळजवळ 16 लाख 17 लाख शेतकऱ्यांकडे कर्जमाफी आहे हे कर्जत किती आहेत. 31 हजार कोटीची गरज पडू शकते अशा प्रकारचा सर्व डाटा एकत्रित करून त्याचा अभ्यास करून त्या अभ्यासाच्या माध्यमातून शासनाला कर्जमाफी कशी केली जाऊ शकते याचा सूचना देणे गरजेचे आहे आणि अशा सूचनांच्या आधारे अशा अहवालाच्या आधारे कर्जमाफी केली जावे अशा प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचनामध्ये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत त्यांच्याकडे पीकर्स असतील अशा सर्वच बँकांना याच्यामध्ये सरकारला आपल्या मनाने समाविष्ट करता येणार आहे बँकांचे संसद घ्यावे लागतील बँकांचे जे काही रूल्स अँड रेगुलेशन असते.

त्या प्रकारे त्या रकमेचे सरकार कर्जमाफी करेल त्या रकमेची कर्जमाफी दिलीत जाऊ शकते आता एक कर्जमाफी देत असताना जर सरकारने कर्जमाफी जाहीर केले तर कर्जमाफीची जी एकूण प्रक्रिया असेल ती साधारणपणे 40 ते 60 दिवसांमध्ये पूर्ण करावी निधी हा 90 दिवसाच्या आत मध्ये उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे कर्जमाफी केली .आपण पाहिलेले की 2017 च्या कर्जमाफीमध्ये पहिले कि आद्यापही त्याचा काही निधी बाकी आहे 2019 च्या कर्जमाफीचाही काही निधी बाकी आणि निधी जसं जसं उपलब्ध होईल आता काही काही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्यानंतर जवळजवळ तीन ते चार वर्षाला कर्ज खाते बिल करण्यात आले अशी जर प्रक्रिया राबत राहिली तर शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज बँक जोपर्यंत कर्ज होत नाही तोपर्यंत देत नाही शेतकरी बँकेवरती होणारच होत राहतात.

बँकांमध्ये आणि शेतकऱ्यांमध्ये कुठेतरी तणावाचा वातावरण निर्माण होत आणि सरकार तर कर्जमाफीची घोषणा करून राजकीय स्वार्थ बाजूला होतो अशा केस मध्ये हे होणारे जे काही प्रॉब्लेम आहे हे टाळण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून निधीची तरतूद ही त्याच कालावधीमध्ये करणे गरजेचे  आहेत .