३५ हजार कोटी रुपयाच्या पुरवण्या मागण्या आता काय करते सरकारpm kisan updet शेतकर्यांसाठी आनदाची खबर 16 हप्ता आता लवकर च खात्यात जमा होणार
महायुतीच्या 39 मंत्र्यांचा काल म्हणजेच रविवारी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वस्येला शपथविधी अखेर पार पडला काहींचे पत्ते कट झाले तर काही नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आली .त्यावरून महायुतीत नाराजी नातेही रंगलेले छगन भुजबळ सदाभाऊ खोत नरेंद्र भोंडेकर या नेत्यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
तर काही नेत्यांमध्ये मात्र छुपी नाराजी असल्याचे बोलले जाते एकीकडे हा सगळा खेळ सुरू असताना हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच सोमवारी राज्य सरकारने 35 हजार 788 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात मांडल्या त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले ते सुरुवातीला तुम्ही पाहून घ्या जवळपास वर्षभरातल्या सगळ्या गोष्टी बजेट करायचे आता आपण त्या मागण्यांच्या संदर्भात जे बजेटिंग आपण करतो ते पुरवणी मागण्यांमध्ये करतो णि म्हणूनच मला असं वाटतं की 35000 कोटीच्या पुरवणी मागणी आलेले आहेत योग्य चर्चा करून त्या मागण्या आम्ही मंजूर करून आता या मागण्या म्हणजे विकास कामांसाठीच्या निधीचे आहेत यामध्ये कशासाठी किती तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या योजनेसाठी सरकार किती निधी चा वापर करणार
8862 कोटी 42 लाख रुपये ,अनिवार्य 21 हजार 691 कोटी 87 लाख ,
योजनांसाठी तर 5234 कोटी 11 लाख रुपये.
केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांच्या अर्थसहाय्यक उपलब्ध होण्यासाठी मागण्यात आलेत यामध्ये साडेसात अश्वशक्ती पर्यंतच्या म्हणजेच साडेसात एचपी पर्यंतच्या मोटर पंपांना कृषी पंपांना देण्यात येणाऱ्या वीज सवलत योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात गाईच्या दुधाचे दर पडले ना जाहीर करण्यात आलेल्या दूध अनुदान योजना सुरू ठेवण्यासाठी 758 कोटी 96 लाख रुपया ंची तरतूद करण्यात आली आहे .
50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना
पुरवणी मागण्यांमध्ये सरकारनं 5234 कोटींचा निधी हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून दिलाय यात केंद्र सरकारच्या विशेष साह्य योजनेच्या अंतर्गत 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना साठी 3717 कोटी विविध पाटबंधारे महामंडळांना भाग भांडवल अंशदान म्हणून 1000 तर 1908 कोटी रुपये .
मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी 100250 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली .
या अंगणवाडी कर्मचारी मानधन आणि प्रोत्साहन भत्त्यापोटी राज्य हिस्सा म्हणून 290 कोटी रुपये ग्रामपंचायत सरपंच सदस्य यांच्या वाढीव मानणारा साठी इतर भत्ते तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 128 कोटी 24 लाख रुपये पुरवणी मागणी द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेत. राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या अडचणीतील सत्ताधाऱ्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार निगम कडून राज्य सरकारच्या खालीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणारे त्यासाठी 1204 कोटी 58 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय आता यामध्ये पुरवणी मागणी खातेनिहाय काय तरतूद करण्यात आली .
आहे तेही थोडक्यात समजून घ्या. कृषी आणि पदुमसाठी 2147 कोटी रुपयांची तरतूद आहे तर
1 } ग्रामीण विकास साठी 2007 कोटी
२ }सहकार पणन वस्त्रोद्योगसाठी 1377 कोटी रुपये
३} आदिवासी विकास साठी 1830 कोटी रुपये
४} सार्वजनिक बांधकामासाठी 7490 कोटी रुपये
५} उद्योग ऊर्जा कामगार यासाठी या खात्यासाठी 4112 कोटी रुपये
६} इतर मागास बहुजन कल्याण साठी 2600 कोटी रुपये
७ }जलसंपदा विभागासाठी 2165 कोटी रुपये महिला
८} आणि बालविकास खात्यासाठी 215 कोटी रुपयांची
पुरवण्या मागण्या यामध्ये मांडण्यात आल्यात आता या सगळ्या वरती अधिवेशनात चर्चा करण्यात येणारे या चर्चेनंतर पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात येतील असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले खर म्हणजे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा.
अशी अपेक्षा विदर्भातील जनतेला असते परंतु यंदा मात्र या अधिवेशनात सदस्यांचे ठराव काही विधेयक आणि पुरवण्या मागण्यांवर भर असणारे असे दिसते त्यामुळे अवघ्या पाच दिवसात संपणारे या अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे काही मुद्दे येतील का असा प्रश्नही विदर्भातील शेतकरी करू लागलेत सोयाबीन कापूस विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रमुख बेक आहेत .
पण सध्या या दोन्ही पिकांचे हमीभावाच्या खाली येत त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले तर दुसरीकडे सरकारी खरेदीला घरघर लागलेली आहे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याचा प्रश्न गंभीर आहे त्यावरूनही विरोधकांनी आवाजही उठवला तर अधिवेशनाच्या पूर्वस्येला काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी सोयाबीन का
आम्हाला पहिल्यांदा या मंत्रिमंडळ तुम्ही नागपुरात करा मुंबईत करा तुम्ही मंत्रिमंडळाची चिंता करत बसा आम्हाला त्याच्याशी काय आम्हाला सरकार आलेला आहे. तुमचा लोकांनी दिलेला आहे .
आता सोयाबीनला भाव कधी देताय कापसाला भाव कधी देताय आणि शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती कधी करताय याचे उत्तर आम्हाला सरकारकडून पाहिजे आहेत आणि ते त्याच्यावर आमचा सरकारकडे आमचा प्रश्न आहे .त्यावरून नाना पटोले यांनी महायुती वरती का केली मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेतली या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देत शेती प्रश्नांवर मी अधिवेशनात आकडेवारी सहित बोलतो असेही स्पष्टपणे सांगितलं दुसरीकडे मात्र सोयाबीन आणि कापसाला दर मिळत नसल्याने शेतकरी प्रचंड नाराज आहेत त्यावरच सोयाबीन खरेदीचा निर्णय सोयाबीन कापूस अनुदान याचे दाखले देतो मुख्यमंत्री फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री शेकी मिळवतात पण वास्तवात मात्र या मागच्या आठवड्यातील आकडेवारीनुसार सोयाबीन खरेदी सहा टक्क्यांवरून वर सरकलेली नाहीये आता मागच्या आणि चालू आठवड्यात त्यात किरकोळ वाढ झाली असेल तर सोयाबीन कापूस अनुदानापासून सुमारे 24 लाख शेतकरी अजूनही वंचित आहेत.