केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात साधला डाव
टोमॅटो कांदाआणि आता तांदूळ ची विक्री
टोमॅटो कांदा आणि आता तांदूळ ची विक्री करून शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय द्यायचा सपाटा लावलाय याच मालिकेतील पुढची कडी म्हणजे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी मंगळवारी देशाच्या राज भारत बँड अंतर्गत तांदूळ विक्रीला ग्रीन सिग्नल दिलाय केंद्र सरकार ग्राहकांना स्वस्तात आणि डाळ उपलब्ध करून देत होतच त्यात आता तांदळाची भर पडलीये ग्राहकांच्या हितासाठी दक्ष असणारे केंद्र सरकार स्वतः बाजारात विक्री करण्यासाठी उतरलाय त्याआधी टोमॅटो आणि कांद्याचे भाव वाढले .म्हणून स्वतः बाजारातून टोमॅटो आणि कांदा खरेदी करून कमी किमतीत ग्राहकांना पुरवला होता .तो केंद्र सरकारने इतकी संवेदनशीलता ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारच्या मनात आहे.
पण या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा वाटोळ होतय त्याचं कारण राम मंदिराचा भव्य सोहळा आयोजित केल्याने लोकसभेच्या निवडणुकीत मतांचा जोगवा आपल्या पदरात पडणारे याची खात्री पटली म्हणून केंद्र सरकार निर्दास्तपणे वाटतय केंद्र सरकारने ग्राहक केंद्र धोरणांची पेरणी नेमकी केली कशी पुढील काळातही गावाचं पीठ डाळ तांदळा सोबतच टोमॅटो आणि कांद्याचे दर वाढण्याचा सापळा केंद्र सरकारने कसा रचून ठेवलाय हीच आजची सर्वात महत्त्वाची बातमी आहे तीच मी तुम्हाला शेवटी सांगणारच आहे .पण त्याआधी देशातील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या काही बातम्या चटकन सांगतो मग केंद्र सरकारच्या भारत बँक प्रकरण सांगतो .
1.आजची पहिली बातमी पीएम किसानच्या निधी वाडी बद्दलची केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी मंगळवारी उत्तरात पीएम किसान सन्मान वाढ करण्याचा इरादा नसल्याची माहिती दिली आहे. पी एम किसान योजनेतून दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर सहा हजार रुपये मदत म्हणून जमा केले जातात. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी पी एम किसान योजनेच्या निधीत वाढ होईल अशी चर्चा होती पण अर्थसंकल्पात पी एम किसान योजनेबद्दल नवीन तरतूद करण्यात आली नाही तसंच पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही इरादा नसल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कापसासाठी मोर्चा
२. शेतकऱ्यांच्या बैलगाडी मोर्चाची सोयाबीन कापसाला दर मिळत नसल्याने सोमवारी परभणीतील जिंतूर तालुक्यात शेतकऱ्यांचा बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्या मोर्चाला तहसील कार्यालयासमोर निदर्शना केली .शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. सोयाबीन आणि कापसाला दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही त्यामुळे मराठवाडा विदर्भातील शेतकरी आक्रमक झालेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊनच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे विजय भांबरे यांनी हा मोर्चा काढला होता .यावेळी शेतकऱ्यांचा त्यामध्ये सक्रिय सहभाग पाहायला मिळाला.
३. आता तिसरी बातमी पाहूया चिन राज्यात शुक्रवारपासून काही भागात पावसाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागावर ठेवली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाला पोषक स्थिती तयार होत. असल्यास हवामान कोकण गोव्यात उन्हाचा चटका काहीसा वाढला होता तर मागील 24 तासात जळगाव येथे 14.5°c किमान तापमानाची नोंद झाली मंगळवारी आणि बुधवारी अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागात तर हिमालय आणि पश्चिम बंगाल सिक्कीम आसाम मेघालय नागालँड मिझोराम मनिपुर आणि त्रिपुरा या भागात हलक्या पावसाची शक्यता आहे. राज्यात दुपारी कुणाचा चटका काहीसा वाढू लागलाय कमी झालाय.
4, आता बघा चौथी बातमी आहे माशीमारीच्या जलसमाधी आंदोलनाची जायकवाडी धरणावरील प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्पाला छत्रपती संभाजी नगर आणि अहमदनगर येथील मासेमारीकरांनी आक्रमक विरोध करत जलसमाधी आंदोलन केलं पोलीस आंदोलन लढत केली याचा अंदाज येताच आंदोलकांनी सकाळी जायकवाडी धरण गाठलं जोवर प्रकल्प रद्दएकरातील तरंगता सौर प्रकल्प प्रस्तावित आहे. केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट समजला जातो .या प्रकल्पामुळे धर्मास मारीची वेळ येईल असं आंदोलकांचे मत आहे प्रायव्हेट लिमिटेड सुरूच राहील असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
सर्वात महत्त्वाची बातमी देशाची दिल्ली राजधानी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सहा फेब्रुवारी रोजी भारत बँड अंतर्गत तांदूळ विक्रीला हिरवा झेंडा दाखवलाय त्यावेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या देखरेखीखाली जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात ठेवत आहे .
असं सांगण्यात आलं पुढे त्यांनी शेतकऱ्यांकडून जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करून ग्राहकांना कमीत कमी किमतीत पुरवल्या जात असल्याचे स्वतःच कबूल केलं आता महागाई रोकता येईल भारतीय अन्न महामंडळ नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून फिरत्या केंद्रातून 29 रुपये किलो न तांदूळ विकणारे ई-कॉमर्स आणि किरकोळ दुकानातही हा तांदूळ उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मध्ये हे तांदूळ उपलब्ध असणारे असेही पियुष गोयल बोलून गेले , आता हे झाले त्यांचे ग्राहक हिताचे शब्द पण केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची मातीच होते आहे 27 रुपये 50 पैसे किलो ना सुरुवात केली सरकार विकत आहेत कांद्याचे दर वाढू नये म्हणून केंद्र सरकारने 25 रुपये किलोंना कांदा विक्री सुद्धा सुरू केलेली आहे .
म्हणजेच काय तर निवडणुकांच्या काळात गव्हाचं पीठ तांदूळ डाळ आणि कांदे स्वस्तात ग्राहकांना मिळाले पाहिजेत अशी केंद्र सरकारची धार नाही आणि त्यासाठी केंद्र सरकारने सापळा बसलाय केंद्र सरकार एवढ्यावरच थांबलेलं नाहीये टोमॅटो कांदा आणि डाळीचे दर वाढण्यासाठी कसं काय काय केलं याचीही कबुली केंद्र सरकारने स्वतःच दिली आहे. म्हणजेच ग्राहकांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांची अवती देण्यात आली आहे .टोमॅटोच्या दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएसआय योजनेअंतर्गत टोमॅटो खरेदी केला.
त्यावेळी टोमॅटोला किरकोळ बाजारात 90 रुपये प्रति किलोचा दर मिळत होता .केंद्र सरकारने टोमॅटो खरेदी करून शहरात कमी दराने विकला टोमॅटोचे दर 40 रुपये किलोवर आले त्यानंतर टोमॅटो बाजारभाव होतच राहिला .टोमॅटो उत्पादकांची माती झाली दुसरं म्हणजे काय तर ओरड नसतानाही निर्यात बंदी केली एवढेच नाही तर कांद्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून पीएसएफ या योजनेअंतर्गत कांद्याचा राखीव साठा केंद्र सरकारने करून ठेवलाय केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशात 2020 21 मध्ये एक लाख टन कांद्याचा राखीव तोच आता मध्ये सहा पूर्ण वाढले तर केंद्र सरकार हाच कांदा बाजारात उतरू शकेल अशी या कांद्याच्या राखीव सारख्या मागची केंद्र सरकारची म्हणजे पाडण्यासाठी इतर 25 पर्यंत केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे .तर पाण्यासाठी केंद्र सरकारने हरभरा आणि मुगाचा साठा बाजारात उतरवला आहे .
केंद्र सरकारच्या 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटपाला पाच वर्षाची मुदत वाढ देतो त्यात गव्हाचं पीठ तांदूळ साखर आणि तेलाचा वितरण सुद्धा करण्यात येत आहे. त्यासाठी ही या शेतमालाचे भाव पाडण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. आम्हाला महागाई नियंत्रण आणायची असं सांगितलं जातं शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्हींचाहीत आम्ही सांभाळतो असंही वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल काल सांगून गेले पण वास्तवात मात्र केंद्र सरकारला फक्त ग्राहकच महत्त्वाचा वाटतो सध्या गहू तांदूळ टोमॅटो कांदा हरभऱ्याचे दर पडलेले आहेत .
शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही त्यातून होत नाही सरकारकडून जीवनावश्यक शेती मालाची ढाल पुढे केली जाते .केंद्र सरकार ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे हित साधायचा दावा करत असेल तर मग शेतकऱ्यांवर एक रुपये किलो न टोमॅटो कांदा विकण्याची वेळ येते त्यावेळी शेतकरी रस्त्यावर उतरतात पण तरीही सरकार कसलीही तत्परता दाखवत नाही. म्हणजेच थोडक्यात काय तर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अन्नदात्याची उपाधी देऊन शेतकऱ्यांनाच उपाशी ठेवण्याची संधी सोडत नाही कडू असलं तरी हेच या निमित्ताने वास्तव म्हणावं लागेल 